Memorandum

 

Nepali Alliance for Democratic Republic, UK
(A loose network of Nepalese in the UK supporting the cause of Federal Democratic Republic Nepal)
ज्ञापन पत्र
Reading, 06/11/2010

श्री एनेकपा माओबादी मार्फत माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ
श्री नेपाली कांग्रेस मार्फत माननीय प्रकाशमान शिंह
श्री नेकपा एमाले मार्फत माननीय बिष्णु पौडेल

सामन्ती राज्य व्यबस्थाको समाप्ति; बहुदलीय प्रजातन्त्रमा देखापरेका अनुसाशनहीनता, दण्डहीनता र कुशासनको अन्त; नवसृजित बिध्वम्सात्मक सस्कारको रुपान्तरण; र एउटा न्यायिक, समताबादी, अग्रगामी तथा उन्नतिशील समाजको सृजना हुने अपेक्षाले नेपालको रानीतिक विकासक्रममा जनरुची र समर्थन बढेको थियो. निसन्देह नेपाली जनता स्थायी शान्ति चाहन्छन. दश बर्षे जनयुद्ध पछि नेपालमा सृजित सहमतीय राजनीति र त्यसको फलस्वरूप भएको दोश्रो जनान्दोलनमा आम जनमानसको सहयोग र बढेको रुची त्यसको ज्वलन्त उदहारण हो. जनता सधै जाग्दैनन. यो सबैलाई थाह भएकै कुरा हो. यसै सन्दर्भमा नेपालको दोश्रो जनआन्दोलनलाई सहयोग पुरयाउन हामी विभिन्न राजनीतिक आस्था राख्ने तर शान्ति र गणतन्त्रका हिमायतीहरुले स्वतस्फुर्त भएर Nepalese Alliance for Democratic Republic (प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली गठबन्धन) बनाई अति सक्रिय भएका थियौं . नेपालको जनान्दोलनको समर्थनमा हामीले बेलायतको यहि ठाउँ (Reading) मा एक जुलुश निकालेका थियौं जुन सम्भबत भारतलाई छाडेर नेपाल बाहिर भएको सबैभन्दा ठुलो जनप्रदर्शन थियो . हामीले जनान्दोलनका घाइतेहरुलाई सहयोग मात्र जुटाएनौ, शान्ति, गणतन्त्र, र सहमतीय राजनीतिको पक्षमा खुलेर राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सक्दो तार्किक र बौद्धिक बहसमा पनि योगदान गर्यौ. फेरी हामी जनताको रुपमा राजनीतिज्ञहरुलाई काम गर्ने मौका दिएर प्रगतिको अबलोकन गर्दै धर्यतापूर्वक बसी रहेकाछौं .

बिदेशी भूमिमा बसेका हामी, नेपालको उदाहरणीय सहमतीय राजनीति र फलस्वरूप भएको शान्ति प्रक्रियाको शिघ्र बिकाशलाई आफ्नो र नेपालको गौरबको रुपमा लिदै र प्रस्तुत गर्दै आईरहेका थियौं . तर बिडम्बनाको कुरा फेरी हामी राष्ट्रको पीडा र राजनीतिको फोहोरी दुर्गन्धका कारण लज्जित हुनु पर्ने भएको छ . आज शान्ति प्रक्रिया संकटमा फसेको स्पस्ट छ. दलहरु र नेताहरु फेरी सत्ता संघर्षको दलदलमा फसेका छन. नया राजनीतिक संस्कृतिको बिगुल फुक्दाफुक्दै हामी पुरानो फोहरी सं:कृतिको पुनरावृतिमा तल्लिन छौं. शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत माध्यम सहमतीय राजनीति हो भन्नेमा कुनै शंका छैन. राष्ट्रिय सरकार बिना शान्ति सम्भव छैन . तर यो थाह हुँदा हुँदै पनि हाम्रो राजनीति र शान्तिको प्रक्रिया बिपरित दिशा तिर निक्कै आगाडी बढी सकेको छ . हाम्रा पार्टी र नेताहरु शक्ति संघर्षमा अन्धो हुन लागेको यो क्षणमा हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने हामी ऐतिहासिक हिसाबले यस्तो मोडमा उभिएका छौं कि हाल सम्मका महान उपलब्धिको रक्षा गरि शान्ति हासिल गर्न सकिएन भने उन्नतशील नेपाल निर्माण गर्ने अर्को मौका हाम्रा अहिलेका नेताहरुको जीवनकाल भरि नआउन पनि सक्छ . दुइ बिशाल एवं उन्नतशील छिमेकी राष्ट्रहरुको उपलब्धिबाट सिक्दै र सृजित अन्तरिक र बाह्य अवसरहरुको उपयोग गर्दै उन्नतशील नेपाल बनाउन चाहिने आधारभूत शान्ति र संरचना हासिल गर्ने कि असफल राष्ट्रको सुचिउन्मुख हामी संसारको कुशासित कंगाल, दरिद्र, अराजक, चोर डाँका र ठगहरुको राज भएको देश हुने हो ? निशन्देह जे गरे पनि श्रेय अहिलेका नेताहरुलाई नै जानेछ. राजनेता हुने कि इतिहासका अदुरदर्शी भ्रस्ट खलनायक? सोच विचार गरेर निर्णय गर्ने बेला आएको छ.

त्यसकारण हामी चिन्तित र गम्भीर भएका छौं . हामी सबै राजनीतिक दलहरु खास गरी तीन मुख्दलहरु, एनेकपा माओबादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई यथाशिघ्र निम्नकार्य गर्न यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं :
1. सत्तालिप्सा, गुटबन्दी र शक्ति संघर्षलाई तुरुन्त बन्द गर .
2. सहमतीय मान्यतालाई पुनर्स्थापित गरि आपसी बिस्वासको बाताबरण तयार गर .
3. सहमतको आधारमा राष्ट्रिय सरकारको तुरुन्त गठन गर .
4. कहिले गुण गाउदै, कहिले उनैको सत्तोसराप गर्दै बिदेशीको इशारामा नाच्ने प्रवृतीको अन्त गरि राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको रक्षा गर .
5. समयमै संबिधानको निर्माण गर .
6. अब बन्ने संबिधानमा गणराज्यको निर्माणगर्दा रुप र नामको राजनीति हैन, शक्ति विकेन्द्रीकरणमा बिशेष ध्यान दिदै सबैको समान अधिकारको प्रत्याभूति गदै अखण्ड, बलियो र एकीकृत संघीय नेपालको निमार्णको आधार सिर्जना गर .
7. बिदेशी नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने नेपालीहरुका लागि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर .
Nepali Alliance for Democratic Republic, UK
(Contact us C/O Dr. Krishna Adhikari (dr.k.adhikari@gmail.com;

Read more!

Republic Day Celebrated in Reading

 

Reading, UK

Nepalese living in Reading UK organised a special celebration to mark the declaration of republic in Nepal. Around 50 men and women joined the informal gathering and congratulated each other in a jolly mood. Participating in an informal interactions, the participants extended best wishes for new Nepal and vowed to continue to be united under the Nepalese Alliance for Democratic Republic Reading UK in order to collectively support the Nepal's transformation process and exert pressure as and when necessary. The speakers admired the great role played by the Alliance during the Janandolan II in April 2006.

Nepali Alliance for Democratic Republic is a loose alliance forged among the Nepalese and friends of Nepal living in Reading and other parts of the UK during the course of Nepal's People's Movement II in 2006. The Alliance had then organised a mass demonstration in Reading and raised over NRS 100,000.00 in support of victims of the Andolan in Nepal.

Read more!

Celebrating Republic Nepal

 

Finally time has come to celebrate that Nepal is taking a historical leap by ending the autocratic Shah dynasty. On 28th May, the newly elected Constituent Assembly, as agreed, will declare Nepal a republic.

Finally, this day has come and this Alliance has a reason to cheer. We shall come up with a programme shortly. Keep checking you email or this site.

Read more!

Workshop on Nepali's Prolitical Development, Challenges and Wayforward

 

Dr Govinda Dahal of CNS UK is hosting a workshop on the adove subject. If you would like to contact him please visit www.cnsuk.org.uk

Read more!

Condemn bombing at civil society leaders' home

 

Press Release


Nepali Alliance for Democratic Republic, UnitedKingdom

Press releaseNepali Alliance for Democratic Republic, UnitedKingdom condemns the heinous attempted bomb explosionat the residences of leaders of Civil Society Movement for democracy Peace Dr Devendra Raj Pandey and KrishnaPahadi.



The alliance suspects that the perpetrators intendingto harm the leaders and scare the peoplestruggling to establish full-fledged democracy in Nepal are no other than anti people royalist elements.The alliance strongly supports the movement launchedby the civil society leaders to establish democraticrepublic system in Nepal.


We request the government to investigate the incident and bring the culprits to the public and take strongaction against them as early as possible. We also urgethe government to guarantee security of the civilsociety leaders and take strong action against the anti democratic regressive forces, who are responsibleto create anarchy in the society.


The alliance strongly urges the government to takestrong action against King Gyanendra, who isresponsible for gross violation of human rights and create chaos in the country.


Nepali Alliance for Democratic Republic, UnitedKingdom

Reading09/03/2007

Read more!

ब्ाार्ताबाट बाट समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर ।

 

बिगत केही दिनदेखि नेपालको पूर्वी तरार्इका जिल्लाहरुमा तरार्इबासी जनताका हक अधिकारका माग लिएर मधिसे जनअधिकार फोरमले आन्दोलन गर्दै आइरहको छ । दु:खपर्वक एकातिर आन्दोलन ध्वंसात्मक हुदै गएको छ भने, सरकारले समस्याको समाधानको लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । वर्तमानको विग्रदै गएको राष्टि्रय अवस्था र सरकारको ढिलासुस्तिबाट यो अलायन्स चिन्तित भएको छ । तरार्इमा चलिरहेको आन्दोलनलार्इ नेपाली अलाएल्स फर डेमोत्रmेटिक रिपब्लिक, रेडिङ युके क्ष्ोत्रीय तथा साम्प्रदायिक भन्दा उत्पीडित जनजातिको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको एक हिस्साको रुपमा लिएको छ र सोही सीमाभित्र रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसकारण्ा शोष्ाित उत्पीडित जनताको मुक्तकामी आन्दोलनलार्इ यो अलाएन्स सर्मथन गर्दछ । समग्र राष्टि्रय समस्याको शान्तिपूर्वक उचित एवं सन्तुलित हलको लागि सरकारले यथोचित ध्यान दिनु पनर्े र आन्दोलनकारीले मनन गर्नु पर्न निम्न बुदा प्रति अलायन्स यो विज्ञप्ति माफत ध्यानाकर्ष्ाण्ा गर्न चाहन्छ । आन्दोलनकारी पक्ष्ालार्इ आग्रह :· वर्तमान आन्दोलनलार्इ क्ष्ोत्र वा जाति विशेष्ाको समस्यामा सीमित नराखी समग्र शोष्ाित उत्पीडित जनताको आन्दोलनको भागको रुपमा लिनु र विकास गरिनु पर्ने ।· आन्दोलनलार्इ शान्तिपूर्ण्ा रुपमा लैजानु पर्ने, यसलार्इ साम्प्रदायिक दंगामा फसाउन उद्यत तत्वसँग समग्र न्यायकामी जनता सचेत रहनु पर्ने ।· श्ादियौ देखि जनतालार्इ शोष्ाण्ा तथा उत्पीडनको कुचत्रmमा फसार्इ राख्ने त्यही तत्व आज गोहिका आँशु भmार्दै, ष्ाडयन्त्रका तुनाबुना बुन्दै धमिलो पानमिा माछा मानर्े प्रयास गरिरहेको छ, र आन्दोलनलार्इ साम्प्रदायिक र ध्वंसात्मक बनार्इ आफ्‍नो निहीत स्वार्थ्ाका लागि प्रयोग गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । आन्दोलकारी जनताले यसलार्इ पहिचान गरी आन्दोलनलार्इ नियन्त्रित एवं शान्तिपूर्ण्ा ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने । · आन्देालनकारी नेत्र ृत्वले शान्तिपूर्वक बार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न अग्रसर हुनपनर्े । · आमूल परिवर्तनको संघारमा उभिएकेा वर्तमान संत्रmमण्ाकालीन कमजोर राजनीति व्यवस्था प्रतक्ष्य वा परोक्ष्ा रुपमा कमजोर भयो भने प्रतिगामी तत्वलार्इ फाइदा पुग्न जाने हुँदा सो कुरालार्इ गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने,र संविधानसभाकेा निर्वाचनलार्इ सफल बनाउन सहयोग गर्नु पनर्े ।सरकारलार्इ आग्रह :· आन्दोलनकारी जनताको मर्मलार्इ सरकारले बुभm्‍न ढिलार्इ गरिरहको दखिएको छ । आैपचारिक बार्ताको आव्हान मात्र पर्याप्त छैन । यो ढिलाइले आन्दोलनबाट गलत फाइदा लिन खोज्ने पक्ष्ालार्इ भmन मद्दत पुगिरहेको छ । सरकारले गलत तत्वलार्इ दोष्ा थुपारेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसकारण्ा ससम्मान सवैखाले जनताको राष्टि्रय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुने तथा स्थानीय स्वशासनको ग्यारेण्टी गर्दै समस्याको शान्तिपूर्वक समाधानको लागि तत्काल पहल चाल्नु पनर्े ।· तरार्इमा चलिरहेको आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरुलार्इ क्ष्ोत्र वा जाति विशेष्ाको रुपमा नलिर्इ समग्र राष्टि्रय समस्याको हिस्साको रुपमा हेरी एकमुष्ट समाधान खोज्नु पनर्े ।· आन्दोलनमा संयम्‍ता अपनार्इ जीउ ज्यान तथा राष्टि्रय सम्पत्तकिो क्ष्ाति हुन नदिन उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।· जनताका उचित माग पुरा गर्दै घुसपैठमा लागि अपराधिक, ध्वंसात्मक एवं साम्प्रदायिक अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वलार्इ कडा कारवाही गरि आन्दोलनकारी न्यायकामी जनताका आँखामा नङ्गयाँउनु पर्ने ।· संविधान सभाको बारेमा व्यापक जनचेतना कार्यत्रmम संचालन गरी राष्टि्रय समस्याको अग्रगामी निकास एवं नयाँ नेपालको निर्माण्ामा यसले खेल्न खोजेको भूमिकाको बारेमा आम नागरिकलार्इ सुसूचित गराउनु पनर्े ।समग्र नेपालीलार्इ :साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खोज्ने तत्वहरु ज्ाँहा कहि पनि सत्रिmय हुन सक्छन्‍ । आम जनता उनीहरुबाट टाढै रहि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परस्परको सम्मान र सहिष्ण्ाुतालार्इ कायम राखी शान्ति एवं साम्प्रदायिक एकताको पक्ष्ामा उभिने । सवै मिलेर जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारको सम्बर्द्धन गर्दै संविधान सभाको माध्यमबाट नयाँ नेपालको निर्माण्ाको सुनिश्चितता गरौं ।


Nepali Alliance for Democratic Republic
Reading, UK
29/01/2007

Read more!

Historical Peace Deal

 

दस्तावेजशिखर बैठकका निर्णयनेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचारसंहिता लगायत नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने संकल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउँदै, नेपाली जनताको भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दुबै पक्षको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आज मिति २०६३ साल कात्तिक २२ गते सात दल र नेकपा -माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट निम्न लिखित निर्णयहरू भएका छन् ।

१. विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा

क) विगतमा गरिएका सबै समझदारी, सहमति र आचारसंहितालाई पूर्णरूपले, इमान्दारितापूर्वक र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
ख) विगतमा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने ।
ग) कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने । विस्थापितहरू घर फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने । यस निम्ति जिल्ला-जिल्लामा दुबैपक्ष सम्मिलित समिति गठन गर्ने । यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने ।
घ) राज्य र नेकपा -माओवादी) द्वारा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका सबै आरोप र अभियोगहरू फिर्ता भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र दुबैतर्फका राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरून्त रिहा गर्ने ।

२. सेना र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा
संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, २५ बुँदे आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्रको भावनाअनुरूप निम्न कामहरू गर्ने

माओवादी सेनाको सम्बन्धमा
१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरू निम्नलिखित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरहरूमा सीमित रहने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
मुख्य शिविरहरू निम्न स्थानहरूमा रहने छन् ः १. कैलाली, २. सुर्खेत ३. रोल्पा, ४. पाल्पा, ५. काभ्रे ६. सिन्धुली, ७. इलाम । मुख्य शिविरहरू वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरू रहने छन् ।

२. माओवादी सेनाका लडाकुहरू शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा बाहेक अन्य सबै हतियारहरू शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेकपा -माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।

३. माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरूको रसदपानीलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

४. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।

५. माओवादी नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धमा

६. संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हातहतियारहरू कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरू सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धितपक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाूच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्टूसंघ, नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादीको सहमतिले तयार गर्ने ।

७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने ।

८. नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिने ।

३. अन्तरिम संविधानको विषयवस्तुबारे

१. अन्तरिम संविधानबारे
क) अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत अन्तरिम संविधानलाई आज भएका सहमतिका आधारमा पूर्णता दिने ।
ख) पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा अन्तरिम संविधान जारी गरिनेछ र नवगठित अन्तरिम विधायिकाले उक्त संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

२. राजतन्त्रबारे
क) मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
ख) स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर ट×्रष्ट हितमा प्रयोग गर्ने ।
ग) राजाका हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू -जस्तै ः विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने ।
घ) राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने ।

३. अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बारे
क) अन्तरिम व्यवस्थापिका निम्न प्रकार एक सदनात्मक संसद हुनेछ
अ) सात राजनीतिक दल र अन्य दलका हाल प्रतिनिधिसभा र राष्टिूय सभाका निर्वाचित सदस्यहरू समेत गरी २०९ जना -जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरू बाहेक) । संयुक्त बाम मोर्चाको वर्तमान संसदमा प्रतिनिधि नभएको हुँदा सहमतिका आधारमा मनोनयन गरिने ।
आ) नेकपा -माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना
ई) जनवर्गीय तथा पेशागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८ जना -सहमतिको आधारमा मनोनीत गर्ने) कुल संख्या ३३०तर जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरूका अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रहने छैनन् ।
ख) अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन भएपश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भंग हुने
ग) अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद् गठन भएको दिनदेखि नेकपा -माओवादी) को नेतृत्वमा रहँदै आएका जनसरकार, जनअदालत लगायतका सत्तासम्बद्ध सबै निकाय भंग हुने ।
घ) अन्तरिम व्यवस्थापिका राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने ।

४. अन्तरिम सरकारबारेक) सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।
ख) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गर्ने ।
ग) अन्तरिम सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गर्ने ।

५. न्यायपालिकाबारे
क) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्ने ।
ख) न्यायपालिकालाई जनआन्दोलनको भावना, लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानप्रति प्रतिबद्ध बनाउने ।
ग) संविधानसभासम्बन्धी विवादहरूको निरूपण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने ।

६. संवैधानिक अंगहरूबारे
क) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सभामुखसहितको नयाँ संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेर यसमार्फत संवैधानिक अंगहरूको नियुक्ति लगायतका विषयहरूमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नियुक्तिहरू गर्दा निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउने ।
ख) सहमतिको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने ।

७. स्थानीय निकायहरूबारे
क) सात दल र नेकपा -माओवादी) को सहमतिले जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने ।

८. नागरिकता समस्या सम्बन्धमा
क) संविधानसभाको निर्वाचनअगावै नागरिकताबाट वञ्चित सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने ।
ख) २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यस्था गर्ने ।
ग) नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने ।

९. संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धमा
क) आगामी २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तय गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार प्रदान गर्ने ।
ख) संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रति प्रणालीको आधारमा गर्ने । २०५ सदस्य उम्मेदवारलाई मत दिने 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' प्रणालीअनुसार र २०४ सदस्य पार्टीलाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर कानुन बनाउने ।
ग) दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचीकृत गर्दा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, मधेसी, महिला, दलित लगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ।
घ) राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने १६ जना ।
ङ) संविधानसभाको कुल संख्या ४२५ कायम गर्ने ।
च) अन्तरिम संविधान जारी हुँदाका बखत १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिक मतदाता हुने ।
छ) संविधानसभाको निर्वाचनको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गराउने ।

१०. राज्यको ढाँचाबारे-
क) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।
ख) राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने ।
ग) राज्यको पुनसर्ंरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले लगाउने ।

११. आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणबारे निर्देशक सिद्धान्तहरू

क) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
ख) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तय गर्ने ।
ग) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने
ङ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवा लगायतका आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
च) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
छ) देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
ज) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रबर्द्धन आदिको लागि लगानी गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीतिअनुसरण गर्ने ।

४. द्वन्द्वपीडितहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा

१. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपांग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।
२. छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनःस्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने ।

५. विविध

१. सबै सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सहमतिले एक उच्चस्तरीय संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने ।

२. आचारसंहिता, समझदारी-सहमति, सम्झौता तथा कानुनविपरीतका गतिविधि एवं कामकारबाही गर्ने जोकसैलाई पनि सरकारले कारबाही गरी दण्डित गर्नेछ ।
३. गणतन्त्र, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, जनमतसंग्रह, निर्वाचन प्रणालीलगायत अहिले साझा सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूमा पार्टीहरू संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा आआफ्ना नीति र मतअनुसार प्रस्तुत हुन स्वतन्त्र हुनेछन् ।

६. समय तालिका

१. नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ कात्तिक ३० गतेसम्म गर्ने ।
२. उल्लेखित २-१) बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरू हातहतियारसहित निर्धारित शिविरमा जम्मा भइसक्ने र हतियार भण्डारण गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
३. उल्लेखित २-५) बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र नेपाली सेना व्यारेकभित्र सीमित रहने, निर्धारित हातहतियार भण्डारण गर्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने ।
४. २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने ।
५. २०६३ मंसिर १० गतेभित्र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विघटन गर्ने ।
६. २०६३ मंसिर १५ सम्म अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने ।

प्रचण्ड अध्यक्ष, नेकपा -माओवादी)
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीतथा सभापति, -नेका)
माधवकुमार नेपालमहासचिव, नेकपा -एमाले)
शेरबहादुर देउवासभापति, नेका -प्रजातान्त्रिक)
अमिक शेरचनउपप्रधानमन्त्रीतथा अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल
भरतविमल यादवउपाध्यक्ष, नेसपा -आ.)
नारायणमान विजुक्छेअध्यक्ष, नेमकिपा
सीपी मैनालीअध्यक्ष, संयुक्त वाममोर्चा
२०६३ कात्तिक २२ गते

एमालेको भिन्न मतमाथिका निर्णयहरूमा अन्य सबै दलहरूको सहमति भएकाले कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सहमत हँुदै हाम्रो पार्टीको निम्नबमोजिम भिन्न मत रहेको छ ।१. राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारेमा संविधानसभाको निर्वाचनसँगसँगै जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।२. संविधानसभाको निर्वाचनको निम्ति समानुपातिक प्रणाली नै अपनाउन सबैभन्दा लोकतान्त्रिक तरिका हुन्छ भन्ने नेकपा -एमाले) को भिन्न मत रहेको छ ।माधवकुमार नेपालमहासचिवनेकपा -एमाले)

Read more!